Nessa terça-feira foi apresentado o Projeto de Lei Orçamentário Anual (PLOA) de 2020 na Assembleia Legislativa. A audiência pública foi requerida pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (Cefaeo) e a apresentação do PLOA-2020 foi feita pelo secretário-adjunto de Orçamento da Secretaria de Fazenda do Estado, Ricardo Capistrano.
A PLOA aponta, no caso da previdência estadual, um déficit de R$ 1 bilhão e 397 milhões para o próximo ano. Segundo Ricardo Capistrano, esse é o montante que o Estado terá que aportar em 2020 para a Previdência em função das novas regras.
O projeto traz uma renúncia fiscal para o próximo ano de R$ 6,3 bilhões e previsão de emendas no valor de R$ 78 milhões. A proposta reserva para o Executivo em 2020 a receita de R$ 17,752 bilhões. A maior fatia do orçamento é destinada para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, com R$ 4,149 bilhões. Em segundo lugar aparece a Secretaria de Estado de Segurança Pública, com R$ 3,431 bilhões.
Para a Assembleia Legislativa, a previsão de receita é de R$ 548 milhões. Para o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), R$ 365 milhões e para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, R$ 1 bilhão e 553 milhões, incluído os recursos do Funajuris.
A proposta da LOA traz uma previsão de receita, para o próximo exercício, de R$ 20.328.195.378 bilhões e despesas de R$ 20.900.6 bilhões, ou seja, com um déficit de R$ 572,5 milhões.
Alguns deputados consideram o orçamento pessimista, já que Mato Grosso está se recuperando do "rombo" deixado nas gestões anteriores.
O fundo de auxílio às exportações (FEX) não entrou na previsão orçamentária, pois segundo os técnicos é um recurso que não dá para provisionar, principalmente pelos atrasos de repasse do governo federal, inclusive já tem dois anos que os estados da federação enfrentam essa dificuldade.
Tramitação
A proposta está em tramitação na Assembleia Legislativa desde o dia 15 de outubro e engloba o orçamento fiscal dos três poderes estaduais, do Ministério Público, dos fundos, dos órgãos e entidades da administração direta e indireta e das empresas estatais dependentes.